loan waiver for farmers – राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरू होणार असून, ते २१ मार्चपर्यंत चालणार आहे. १० मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा सुरू होईल.
महायुती सरकारच्या पहिल्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद, कर्जमाफी, आणि पीक विमा योजनेत सुधारणा होण्याची आशा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होणार असून, त्यावर दोन दिवस चर्चा होईल. यानंतर ७ मार्चला पुरवणी विनियोजन मांडले जाईल.
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, सोयाबीन, कापूस, आणि तूर खरेदी यासारख्या मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळातील एक रुपयांतील पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहार, कृषी निविष्ठांची खरेदी, आणि DBT (Direct Benefit Transfer) प्रक्रियेतल्या त्रुटींवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरू शकतात.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारची भूमिका
राज्यातील शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. कापूस, सोयाबीन, आणि तुरीच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी:
- कर्जमाफीची घोषणा करावी.
- हमीभाव वाढवून बोनस द्यावा.
- अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही दिली आहे. परंतु, शेतकरी संघटनांनी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
अधिवेशनाची संरचना
तीन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात एकूण १३ दिवस कामकाज होणार आहे. ८ आणि ९ मार्च, तसेच १४ ते १६ मार्च सुट्टी असेल. १७ ते २१ मार्चदरम्यान विभागनिहाय मागण्यांवर चर्चा होईल.
अर्थसंकल्पातील कृषी तरतूद आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणांवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. महायुती सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार का, हे १० मार्चला स्पष्ट होईल.