Land Acquisition Rules 2013 : आपल्या भारत देशात अनेक नियम बनवण्यात आले असून हे नियम काही लोकांना चुकीचे वाटत असतात तर काही जणांना योग्य वाटतात. पण असाच एक नियम आहे की जो भारतातील नागरिकांच्या भल्याचा विचार करूनच बनवण्यात आला आहे. आज आपण भारत सरकारच्या भूसंपादन नियमाबाबत जाणून घेणार आहोत.
Land Acquisition Rules 2013
भूसंपादन नियम असा आहे की, भारत सरकार कोणत्याही व्यक्तीची जमीन हस्तगत करून त्याचा वापर करू शकतात. एखाद्या भारतीय व्यक्तीची जमीन हस्तगत हे कायद्याच्या कक्षेत राहूनच करण्यात येऊ शकते.
भारत सरकार कोणाचीही जमीन कोणत्याही खाजगी प्रकल्पासाठी हस्तगत करू शकत नाही, तर सार्वजनिक कामासाठी जमीन हस्तगत करू शकतात. भारत सरकार कोणत्याही व्यक्तीची जमीन केव्हा आणि कशी ताब्यात घेऊ शकते याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
भारतात नागरिकांच्या कल्याण प्रकल्पांसाठी सरकारकडून एका विशिष्ठ परिस्थितीत जसे की रस्ता बनवणे, रेल्वेचे काम करणे, विमानतळ किंवा पॉवर प्लांटशी संबंधित असलेले किंवा असा कोणताही जनकल्याणकारी प्रकल्प असेल तरच सरकार तुमची जमिन हस्तगत करू शकते.
त्यासाठी सरकारने भूसंपादन कायदा 2013 अंतर्गत काही नियम तयार केले आहेत. जेणेकरून भारतीय जनतेचे नुकसान होणार नाही. जेव्हा भूसंपादन करण्यात येते तेव्हा सरकारला त्या जमीन मालकाला त्या जमिनीचा योग्य मोबदला देखील द्यावा लागतो. म्हणजेच बाजारभावाप्रमाणे सरकार जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीच्या बदल्यात योग्य मोबदला प्रदान करते.
काय आहे भूसंपादनाची प्रक्रिया?
सरकार जेव्हा जनकल्याणकारी प्रकल्प सुरू करते, जसे की, रस्ता बांधणे, रुग्णालय बांधणे, शाळा बनवणे, रेल्वे संबंधित काम करायचे आहे. अशा वेळी सरकार तुमच्या जमीनीचा वापर या प्रकल्पात करण्यात येईल, असे अगोदर जाहीर करते. आणि त्यासाठी तुम्हाला नोटीसही देण्यात येते. याबाबत तुमचा कोणताही आक्षेप असल्यास तुम्हाला तुमचा आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो.
आक्षेप किंवा हरकत नोंदवण्यासाठी तुम्हाला वेळही दिला जातो. जर जमीन मालकाचा आक्षेप योग्य आढळल्यास त्या प्रकरणाचा निकाल जमीन मालकाच्या बाजूने दिला जाऊ शकतो. याशिवाय नुकसान भरपाई किंवा संपादनाबाबत काही अडचण निर्माण झाल्यास न्यायालयात अपीलही करता येते. जर न्यायालयाला हे संपादन बेकायदेशीर वाटले तर भूसंपादन रद्द देखील करण्यात येऊ शकते.