Gay gotha anudan yojana – शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी एक मोठ्या आनंदाची बातमी समोर आली असून महाराष्ट्र शासनाने ‘शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना’ अंतर्गत ‘गाय गोठा अनुदान योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेमुळे दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि पक्के गोठे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. जर तुम्ही गाय किंवा म्हैस पालन करत असाल आणि तुमच्या पशुधनासाठी मजबूत निवाऱ्याची गरज असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते.
Gay gotha anudan योजना म्हणजे काय?
गायी-म्हशींना योग्य प्रकारचा निवारा मिळावा, त्यांचे आरोग्य सुधारावे आणि दूध उत्पादन वाढावे, यासाठी राज्य सरकार ही योजना राबवत आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना गोठा बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत 1007 गोठे पूर्ण झाले असून 453 कामे सुरू आहेत.
या योजनेचे फायदे
- मजबूत गोठ्यामुळे जनावरांचे आरोग्य सुधारते.
- दूध उत्पादन वाढून अधिक नफा मिळतो.
- आर्थिक साहाय्याने पशुधनाची निगा राखणे सोपे होते.
- सरकारच्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार कमी होतो.
योजेंनतर्गत अनुदान किती मिळेल?
तुमच्या जनावरांच्या संख्येनुसार अनुदानाची रक्कम ठरते –
- 2 ते 6 जनावरांसाठी – ₹77,188
- 6 ते 12 जनावरांसाठी – ₹1,54,376
- 13 किंवा अधिक जनावरांसाठी – ₹2,31,564
पात्रता आणि अटी
- अर्जदार शेतकरी असावा.
- शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या नावावर जमीन असावी
- संबंधित शेतकऱ्याला दुग्धव्यवसाय किंवा पशुपालनाचा अनुभव असावा.
- ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांना प्राधान्य दिले जाईल.
अर्ज कसा करायचा?
सध्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्याहेतू अर्ज करण्यासाठी नजीकच्या ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन विभागात जाऊन अर्ज करावा लागेल.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- 7/12 उतारा (जमिनीचा दाखला)
- अर्जदाराची आधार कार्ड
- बँक पासबुकची प्रत
- जनावरांच्या मालकीचा पुरावा
- जमिनीच्या मालकीचे कागद
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सुवर्णसंधी
जर तुम्ही दुग्धव्यवसाय करत असाल आणि तुमच्या जनावरांसाठी चांगला गोठा बांधायचा असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते. शासनाच्या मदतीमुळे तुमचा व्यवसाय वाढेल, पशुधन निरोगी राहील आणि तुम्हाला आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
योजना अधिकृतपणे सुरू असल्यामुळे शक्य तितक्या लवकर अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्या!
अधिक आणि सविस्तर माहितीसाठी तुमच्या तालुका कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा