varas nond : राज्यातील मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील वारस हक्काच्या नोंदी आता झटपट होतील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नावे सातबारा उताऱ्यावर तातडीने नोंदवली जातील.
सध्या ही प्रक्रिया अनेक वर्षे प्रलंबित राहत असल्याने वारसांना जमिनीच्या मालकीहक्कासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती. यामुळेच सरकारने आता ही प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेतली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात
राज्यातील बुलढाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून या मोहिमेची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात झाली आहे. यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ही मोहीम लवकरच संपूर्ण राज्यात राबवली जाईल. महसूल विभागाने १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात या मोहिमेचा समावेश केला आहे.
वारसांच्या हक्कासाठी मोठे पाऊल
शेतकरी मृत झाल्यानंतर जमिनीच्या मालकीसाठी वारसांमध्ये अनेकदा वाद निर्माण होतात. वारसांची संख्या जास्त असल्यास आणि सहमतीने वाटप न झाल्यास, ही जमीन वर्षानुवर्षे नोंदीविना पडून राहते. परिणामी, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन वापराबाहेर राहते.सातबारा उतारा अद्ययावत न झाल्याने वारसांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. यावर तोडगा म्हणून, सरकारने वारस नोंदीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशी असेल कार्यपद्धती
- गावातील तलाठ्यांनी मृत खातेदारांची यादी तयार करावी.
- वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे तलाठ्याकडे सादर करावी. जसे की
- मृत्यूदाखला (मूळ किंवा प्रमाणित)
- सर्व वारसांच्या वयाचा पुरावा
- आधार कार्डाची साक्षांकित प्रत
- वारसांबाबत शपथपत्र
- स्वयंघोषणापत्र
- अर्जातील वारसांचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर यांचा पुरावा
- तलाठ्यांनी चौकशी करून, मंडळाधिकाऱ्यांमार्फत ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारस नोंद मंजूर करावी.
- मंडळाधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय घेऊन सातबारा उतारा दुरुस्त करावा, जेणेकरून वारसदारांची नावे अधिकृतपणे नोंदवली जातील.
- तहसीलदारांना या मोहिमेसाठी समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
- वारस नोंदीसाठी अर्ज ‘ई-हक्क प्रणाली’द्वारेच स्वीकारला जाईल.
ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळेच्या चौकटीत पूर्ण होईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दर आठवड्याला अहवाल पाठवला जाईल.
संपूर्ण राज्यात मोहिम राबवली जाणार – महसूल मंत्री
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ही मोहीम संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असून, यासाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.राज्यातील लाखो वारसदारांना दिलासा देणारा आणि शेतीच्या हक्कांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा हा निर्णय लवकरच अमलात येईल.