घरकुलधारकांना 5 ब्रास मोफत वाळू मिळणार, जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया

Free sand for gharkul yojana : घर बांधण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे! महाराष्ट्र सरकारने घरकुलधारकांसाठी (Gharkul yojana) पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे घरकुल बांधणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि घर उभारणीचा खर्च काही प्रमाणात कमी होईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेतला गेला आहे.

कोण पात्र असेल आणि अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?

• घरकुल योजना किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थी असलेले नागरिक
• ज्यांनी घर बांधणीसाठी सरकारी मान्यता घेतली आहे
• संबंधित जिल्ह्याच्या महसूल विभागात नोंदणी असलेल्या लाभार्थ्यांना ही सुविधा दिली जाईल 

ऑफलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

1. महसूल विभागाच्या अधिकृत कार्यालयात किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.
2. अर्जासोबत घरकुल मंजुरी पत्र, ओळखपत्र, आणि बांधकाम परवानगी दस्तऐवज संलग्न करणे आवश्यक आहे.
3. पात्र नागरिकांना पाच ब्रास वाळूची परवानगी पत्राद्वारे दिली जाईल. 
4. वाळू संबंधित अधिकृत घाटावरून सरकारी नियमांनुसार वाहतूक करून नेता येईल.

लवकरच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असून, अधिकृत वेबसाईटवर त्यासंबंधी माहिती जाहीर केली जाईल, याशिवाय तुम्ही यासाठी शासनाच्या ‘महाखनिज’ ॲपवर सुद्धा नोंदणी करू शकता.

वाळू ठेक्याची किंमत प्रति ब्रास १३७ रुपये, त्यावर ६०० रुपये रॉयल्टी, १०% डीएम (जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी), तसेच स्वॉप्टवेअर कंपनीचे शुल्क यांचा समावेश होतो. त्यामुळे एकूण किंमत सुमारे १२५० ते १३५० रुपये प्रति ब्रास असेल.

राज्यातील वाळू धोरण आणि कृत्रिम वाळूचा पर्याय

मागील काही वर्षांत नदीतील वाळू उपशावर निर्बंध आणण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यामुळे सरकारने “एम सँड धोरण” लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एम सँड म्हणजे काय?

• एम सँड म्हणजे मॅन्युफॅक्चर्ड सँड, जी दगड क्रशिंग प्रक्रियेद्वारे तयार होते.
• ही नैसर्गिक वाळूला एक उत्तम पर्याय आहे, कारण ती पर्यावरणपूरक आणि मजबूत असते.
• पुढील काही वर्षांत एम सँडचा वापर मोठ्या प्रमाणावर बंधनकारक केला जाणार आहे.

सरकारी प्रकल्पांसाठी कृत्रिम वाळू अनिवार्य

2025-26 पासून राज्यातील सर्व सरकारी बांधकामांमध्ये किमान 20 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक असेल. 2026-27 पासून सर्व शासकीय प्रकल्पांमध्ये 100 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर केला जाईल, जेणेकरून नैसर्गिक वाळूचा बेसुमार उपसा रोखता येईल.

वाळू उपलब्धतेसाठी नवीन नियम आणि वेळापत्रक

राज्यातील वाळू उपशा प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने एक निश्चित वेळापत्रक लागू केले आहे.

• वाळू घाटांचे लिलाव आणि पर्यावरण मंजुरीचे नियोजन
• तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका
• वाळू उपशासाठी तांत्रिक अहवाल तयार करणे 
• महसूल विभाग आणि पर्यावरण सल्लागारांकडून अंतिम मंजुरी

मोफत वाळू योजनेचे फायदे

• घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा – वाळू मोफत मिळाल्याने बांधकाम खर्च कमी होईल.
• नदीतील वाळू उपशावर नियंत्रण – पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास मदत होईल.
• एम सँडला चालना – कृत्रिम वाळूचा अधिक वापर वाढेल, परिणामी नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण होईल.
• शासकीय प्रकल्प जलद पूर्ण होतील – घरकुल आणि इतर पायाभूत सुविधा गतीने उभारता येतील.

पुढील घोषणा कधी होईल?

राज्य सरकार लवकरच अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करेल. मोफत वाळू योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर नियमित अपडेट तपासावेत. 

घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत मिळणार असून, अन्य नागरिकांना महिन्यातून एकदा दहा ब्रास वाळू सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणार आहे. नोंदणी प्रक्रियेसाठी लाभार्थ्यांनी मिळकत उतारा, आधारकार्ड आणि बांधकामाचे लोकेशन या कागदपत्रांसह प्राथमिक नोंदणी करावी लागेल. तसेच, वाळूचा साठा उपलब्ध झाल्यानंतर वाळू मागणीसाठी स्वतंत्र नोंदणी करावी लागणार आहे.

तुमच्या मते, राज्य सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे का? तुमचे मत खालील कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा.