One state, one registration – महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयातून जागा किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे दस्त तयार करता येणार आहेत. ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हा निर्णय केवळ व्यवहार सुलभ करण्यापुरता मर्यादित नसून, राज्यातील महसूलवाढीसाठीदेखील प्रभावी ठरणार आहे.
सध्याची स्थिती आणि होणारे बदल
आजघडीला प्रत्येक तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालये केवळ त्या-त्या तालुक्यापुरतीच कार्यरत असतात. यामुळे दुसऱ्या तालुक्यातील व्यवहार नोंदवण्यासाठी नागरिकांना आपल्या तालुक्याच्या कार्यालयातच हजेरी लावावी लागते. काही वेळा व्यवहारांच्या गर्दीमुळे लोकांच्या कामांमध्ये उशीर होतो.
उदाहरणार्थ, ज्या व्यक्तीचे काम पुण्यातील कार्यालयात असेल, परंतु ती व्यक्ती छ. संभाजीनगर (औरंगाबाद)मध्ये राहत असेल, तर तिचे काम करणे अवघड ठरते. त्यामुळे नागरिकांना परस्पर कार्यालयांत दस्त नोंदवण्यासाठी मोकळीक देणे आवश्यक होते. ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या निर्णयामुळे कोणत्याही तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात व्यवहार करता येईल.
गर्दी कमी होण्याबरोबर व्यवहार सुलभ
दुय्यम निबंधक कार्यालयांबाहेरील गर्दी हा कायमचा मुद्दा होता. अशा गर्दीमुळे वेळेवर दस्त नोंदणी होत नसल्याने व्यवहार रखडायचे, आणि अनेकदा व्यवहारच रद्द होण्याची वेळ यायची. आता नागरिकांना जवळच्या, मोकळ्या आणि सोयीस्कर दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा उपयोग करता येणार आहे.
One state, one registration नियोजनाची सखोल माहिती
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.
- पायलट प्रकल्प – प्रकल्पाची सुरूवात काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये केली जाणार आहे. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर व्यवस्था उभारली जात आहे.
- सर्व जिल्ह्यांत विस्तार – पायलट प्रकल्पाच्या यशानंतर उपक्रम संपूर्ण राज्यात लागू केला जाईल.
- डिजिटल एकात्मिक प्रणाली – व्यवहारांना गती देण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः संगणकीकृत केली जाणार आहे. यामुळे दस्त नोंदणीला लागणारा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
One state, one registration चे विशेष फायदे
हा निर्णय केवळ सोयीपुरता मर्यादित नसून, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठीही प्रभावी ठरेल.
- वेळेची बचत: खरेदी-विक्री व्यवहार जलद आणि अचूक होतील.
- लाचखोरीला आळा: कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक गैरव्यवहार टाळता येतील.
- गावांपर्यंत सुविधा: दुर्गम भागातील नागरिकांना जवळच्या निबंधक कार्यालयातूनही काम करता येईल.
- महसूलवाढ: जास्तीत जास्त व्यवहारामुळे मुद्रांक शुल्काद्वारे महसूल वाढेल.
आर्थिक परिणाम आणि महसूलवाढ
- महसूल विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५०,००० कोटी रुपयांच्या महसूलाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
- एप्रिल ते डिसेंबर २०२४: २७,९०,१९१ खरेदी-विक्री दस्त नोंदवले गेले असून, यामधून ५०,०११.५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
- मार्च २०२५पर्यंत: १०,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त महसूलाची अपेक्षा आहे.
One state, one registration बाबत अधिकाऱ्यांचे मत
सह नोंदणी महानिरीक्षक अशोक पाटील यांच्या मते, “ही योजना केवळ महसूल वाढविण्यासाठी नसून, लोकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी क्रांतिकारी ठरेल. यामुळे व्यवहार अधिक सोपे होऊन नागरिकांचा अनुभव सकारात्मक होईल.”
सामान्यांसाठी ऐतिहासिक पाऊल
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी घेतला आहे. आता कोणत्याही व्यक्तीला जागा किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी आपापल्या तालुक्याच्या बाहेर जावे लागणार नाही. वेळ, श्रम आणि पैसा वाचून व्यवहार अधिक सुलभ होतील.
हा निर्णय केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरेल.