शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! काहीही तारण न ठेवता 2 लाखांपर्यंत कर्ज–कमी व्याजदरात मिळणार दुप्पट फायदा : Co-lateral free loans

Co-lateral free loans : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महागाई, वाढती शेतीसाठीची साधनसामुग्री आणि शेतीवरील खर्च लक्षात घेता, आता शेतकऱ्यांना कोणतेही तारण न ठेवता 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागे असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक भांडवल मिळवणं अधिक सुलभ होणार आहे.

आरबीआयचा शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

पूर्वी Co-lateral free loans म्हणजेच तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा 1.6 लाख रुपये होती. ती आता 40,000 रुपयांनी वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळण्याची सुविधा मिळाली आहे. हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.

को-लॅटरल फ्री कर्ज (Co-lateral free loans) म्हणजे काय?

को-लॅटरल फ्री कर्ज म्हणजे शेतकऱ्यांना कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता मिळणारे कर्ज. अनेकदा शेतकऱ्यांकडे गहाण ठेवण्यासाठी मालमत्ता नसते किंवा त्यांना तशी व्यवस्था करणे शक्य नसते. त्यामुळे बँकेकडून कर्ज मिळवण्यात अडथळे येतात. को-लॅटरल फ्री कर्जामुळे आता हे अडथळे दूर होतील

Co-lateral free loans चा उपयोग कशासाठी करू शकता?

•   शेतीसाठी
  • बी-बियाणे, खते, औषधं यांसाठी.
  • पिकांची लागवड आणि देखभाल करण्यासाठी.
  • भाजीपाला, फळे आणि इतर उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी.

• पशुपालनासाठी
  • दूध उत्पादनासाठी गायी-म्हशींची खरेदी.
  • कुक्कुटपालन (अंडी, मांस उत्पादनासाठी) आणि मेंढीपालनासाठी.

• संरचना व ऊर्जा प्रकल्पासाठी
  • पिकांची साठवणूक करण्यासाठी गोदाम बांधण्यासाठी.
  • सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी.

• जमीन खरेदीसाठी
  • शेतीसाठी लागणारी जमीन विकत घेण्यासाठी.

व्याजदरातील सवलत – शेतकऱ्यांसाठी मोठा लाभ

• कर्जावर लागू होणारा व्याजदर साधारणतः 7% आहे.
• जर शेतकऱ्यांनी कर्ज वेळेपूर्वी फेडले, तर त्यांना 3% व्याज सवलत दिली जाईल.
• त्यामुळे त्यांना फक्त 4% व्याजदरावर कर्ज फेडता येईल.
• ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक फायदा देणारी ठरेल.

कर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?

• शेतकऱ्यांना नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधून कर्जासाठी अर्ज करावा लागेल. 
• आधार कार्ड, शेतीसंबंधित कागदपत्रं, बँक खाते, आणि इतर साधी कागदपत्रं लागतील.
• ही प्रक्रिया डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध असल्याने वेळेची बचत होईल.
• कर्जासाठी लागणाऱ्या प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

• गहाण ठेवायची गरज नाही: शेतकऱ्यांना आता कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नाही.
• लवचिकता: कर्जाचा उपयोग अनेक गरजांसाठी करता येईल.
• कमी व्याजदर: 7% पेक्षा कमी व्याजदरावर कर्ज फेडण्याची सुविधा.
• प्रत्यक्ष फायदे: कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे पिकांची गुणवत्ता व उत्पादन क्षमता वाढेल.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: हा निर्णय शेती क्षेत्राला नवी ऊर्जा देईल.

शेतकऱ्यांसाठी आरबीआयचा दृष्टिकोन

रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिरता निर्माण करण्याचा आहे. गहाणशिवाय कर्ज मिळाल्याने शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतीत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता येईल. यामुळे केवळ शेतीच नव्हे, तर कृषी आधारित उद्योग, साठवणूक व्यवस्था, आणि ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातही प्रगती होईल.

हा निर्णय फक्त आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनासाठीचा मोठा टप्पा ठरणार आहे.